संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरिदिइन्।

राष्ट्रपतिको अपेक्षा थियो– आफूले दिएको सुझावमाथि छलफल होस्। र, ती विषयहरू पनि विधेयकमा समावेश गरियोस्।

तर, त्यस्तो भएन। भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वत अवस्थामै जस्ताको तस्तै पारित भयो।

संविधानविदहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशउपर कम्तिमा सरकारले छलफल गर्ने वातावरण तयार पारिदिनुपर्दथ्यो।

यद्यपि संविधानले नै ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित हुनसक्न’ व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएको १० दिनपछि आइतबार नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामा पुग्यो। राष्ट्रियसभा बैठकले विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठायो।

सोमबारदेखि विधेयकउपर समितिमा छलफल सुरू भएको छ। सत्तापक्ष सकभर चाँडै समितिमा छलफल टुंग्याएर राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गराउन चाहेको छ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ १६ गते डाकिएको छ। र, त्यही बैठकबाट नागरिकता विधेयकलाई हुबहु पारित गराउने सरकारको तयारी छ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेपछि प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पुनः शीतल निवास पुग्नेछ। संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक फेरि फिर्ता पठाउने संवैधानिक सुविधान राष्ट्रपतिलाई छैन।

त्यतिबेला आफूले दिएको सुझाव समेटिए वा नसमेटिए पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाहेक अरू विकल्प रहँदैन।

प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई हुबहु पारित गरिदिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी रूष्ट भएको बताइन्छ। ‘आफूले दिएको सुझाव समावेश नगरी विधेयक पारित भएकोमा’ उनको असन्तुष्टि छ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भइसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको बढेको सक्रियताका क्रममा पनि पोखियो। विधेयक पारित भएयता उनको सक्रियता पनि ह्वात्तै बढ्यो।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक हुबहु पारित भएपछि उनले सेनाक बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीका साथै केही कानुनविदहरूसँग परामर्श गरे।

नागरिकतासम्बन्धी मामिलामा सेनाका पदाधिकारीहरूसँग परमार्श गरेपछि कतिपयले उनको आलोचनासमेत गरे। विभिन्नखाले शंका उपशंकाहरू भए।

आफैंले फिर्ता गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सम्भाव्यतालाई हेरेर उनी राजीनामा दिने ‘मुड’ मा रहेको चर्चासमेत चल्यो।

तर, पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकलाई लिएर उनले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई बढाएको सक्रियताले ती सम्भावनाहरू लगभग अन्त्य भइसकेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन्।

सोमबार नै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूसँग परामर्श गरिन्। यसअघि गएको शनिबार उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भएको सबै छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकारात्मक संकेत दिएकी छन्।

आफूले दिएको सुझावमाथि छलफल नभएकोप्रति गुनासो रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संकेत दिएको सोमबार उनलाई भेटेका कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार नै बढ्ने संकेत दिएकी छन्।

‘विधेयकमाथि मैले कुरा उठाइसकेपछि दलहरूले नयाँ शिराबाट छलफल गर्लान् भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। त्यो भएन। तर पनि म संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।

भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएपछि सत्तापक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट बने। उनीहरूको प्रश्न थियो– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै विधेयक आएपछि फिर्ता किन गर्नुपर्‍यो?

सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यो विषय उठाएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद भंग गरेर ल्याएको नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन्।

त्यतिबेलाको अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृतको विषय समावेश दिएन। अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि त्यो कुरा छैन।

यद्यपि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयक फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रपतिसँग आफूहरूको कुनै गुनासो नरहेको बताए।

‘नागरिकता विधेयक फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिज्यूसँग हाम्रो केही गुनासो छैन। तपाईंले संविधानअनुसार नै आफ्नो कुरा गर्नुभयो। हामीले त्यही कुरा संसदबाट अगाडि बढायौं,’ देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भनेका थिए।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकमा रडाको मच्चाएको गुनासो गरे।

‘ओलीजीले जे अध्यादेश ल्याएको हो मैले पनि विधेयकमा त्यही ल्याएको हो। आफूले अध्यादेश ल्याउँदा ठीक! अहिले मैले ल्याउँदा के बेठीक भयो? यत्रो ठूलो रडाको मच्चाउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ देउवाले भने।

सबै दलको सहमतिमै विधेयक बढाउन आफूले सक्दो प्रयास गरेको उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बताएका थिए।

देउवाले भने,‘मैले सहमतिको कोसि गरेकै हो। सहमति नभएपछि हिजो जुन विषयमा सहमति भइसकेको थियो त्यही विषय अगाडि बढाएको हो। संविधानमा भएकै कुरा विधेयकमा आएको छ।’

भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा पठाएको सन्देशमा विधेयकमा लैङ्गिक समानताका विषयमा चासो दिएकी छन्। तर, विधेयकमा यो व्यवस्था राख्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता कांग्रेस नेताहरूले औल्याएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवापछि आफ्नो धारणा राखेका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिले उठाएको कुरा आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।

लैङ्गिक समानताको विषय महत्वपूर्ण रहेको र संविधान संशोधन गरेर भए पनि त्यो विषय आगामी दिनमा विधेयकमा समावेश गरिने उनले बताएका थिए।

‘लैङ्गिक समानताको विषय महत्वपूर्ण छ। नयाँ संसद आएपछि एकीकृत नागरिकता विधेयक ल्याउनै पर्छ। त्यो बेला ई तमाम विषयको सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भनेका थिए,‘वैवाहिक अंगीकृतबारे पनि त्यो बेला छलफल हुन्छ। विधेयकको विषय नै नबनेकोले अहिले त्यसमा छलफल भएको छैन। अहिले संशोधनमात्र आएको हो।’

महामन्त्री थापाले अहिले अति आवश्यक विषयमात्र विधेयकमा समेटिएको बताए। उनले भने,‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि मात्र यो विधेयक आएको हो। राष्ट्रपतिज्यूले राखेको कुरालाई ध्यान दिएर भविष्यमा विधेयक आउँछ। यसलाई यसरी लिनुपर्छ।’

त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे केही बोलिनन्।